कानूनी सहायता देने में 14वें स्थान से प्रथम स्थान पर आया झालसा, कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन पर किया सुधार

रांची: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी (झालसा) लोगों को कानूनी सहायता देने में देश में प्रथम स्थान पर आया है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन पर सुधार किया है। या यूं कहें कि हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल में झालसा 14वें स्थान से प्रथम स्थान पर आया है।

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"झालसा ने आम लोगों की सहूलियत के लिए लांच की है पोर्टल"
बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा को 10 में सर्वाधिक 6.1 अंक मिले हैं। विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पैनल वकील तय करने, इसमें महिलाओं को शामिल करने, निर्धारित बजट की राशि खर्च करने और पारा लीगल वालंटियर को प्रमुख पैमाना माना गया है। इन पैमानों में झालसा ने शानदार प्रगति की है। पैनल वकीलों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। झालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए निर्धारित राशि का 90 फीसदी से अधिक खर्च भी किया है।झालसा ने आम लोगों की सहूलियत के लिए पोर्टल लांच की है। कोई भी अपने स्मार्टफोन में इस पोर्टल को डाउनलोड कर सकता है। आवेदन अपलोड करना काफी सरल है। वैधानिक सुविधा या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। लोग घर पर बैठे पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं।

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इन राज्यों को मिले हैं इतने प्वाइंट
झारखंड को 6.31, कर्नाटक को 6.13, गुजरात को 6.10, हरियाणा को 6. 02, तेलंगाना को 5.92, उत्तराखंड को 5. 63, बिहार को 4. 41, उत्तर प्रदेश को 3.24 प्वाइंट मिले हैं।