Jharkhand Budget 2021: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया 91 हजार 270 करोड़ का बजट
3/3/2021 12:54:10 PM
रांचीः झारखंड विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91277 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 75755.01 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत व्यय 15.521.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विधानसभा में बुधवार दोपहर 12 बजे से जैसे ही वित्त मंत्री डॉ. उरांव ने बजट भाषण शुरू किया, मुख्य विपक्षी दल भाजपा विधायकों की ओर से भी समानांतर भाषण शुरू कर दिया गया। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह भी पूरे बजट भाषण के दौरान समानांतर भाषण देते रहे, वहीं वेल में आकर धरना पर बैठे भाजपा सदस्य बीच-बीच में तालियां बजाकर उनका स्वागत करते रहे। भाजपा विधायक सीपी सिंह को प्रतिकात्मक रूप से विपक्ष की ओर से स्पीकर बनाया गया था।
BUDGET HIGHLIGHTS:
- सरकार रोजगार को लेकर कई योजनाएं बना रही है
- शिक्षा में सुधार के लिए काम हो रहे हैं
- केंद्रीय करों के मिलने वाली राशि में कटौती
- कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा के लिए 18,653 करोड़
- केंद्र से राज्य को नहीं मिल रही है बजट
- मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपए की वृद्धि
- कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाएं
- ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया
- समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लाभ
- झारखंड के विकास दर में गिरावट
- शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य पर जोर
- बजट के प्रावधानों का लाभ जनता तक पहुंचाना है
- विकास दर पुनः पटरी पर आ चुकी है
- सतत विकास से प्रभावित है बजट
- 10,200 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान
- किसान सर्विस सैंटर की स्थापना
- कोरोना के कारण विकास दर में गिरावट
- किसानों का ऋण माफ करने में जुटी है सरकार
- किसान समृद्धि योजना से आएगी खुशहाली
- सिंचाई के लिए 45. 83 करोड़ का प्रावधान
- कृषि ऋण माफी के लिए 1200 करोड़
- सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33 हजार 653 करोड़
वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विकास के लिए समेकित रूप से 18653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो कोरोना महामारी की विषय परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-21 से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पलाश ब्राण्ड के जरिए एक नई पहचान देकर 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित किया जा रही है। अब तक लगभग एक करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना का विस्तार तेजी से किया जाएगा।