CM हेमंत आज करेंगे सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

रांचीः झारखंड केमुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन मंगलवार 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।

इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों, ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाया जा सके। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में अचानक हुई वृद्धि और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में दो सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की, लेकिन चिकित्सा सेवाओं, कृषि गतिविधियों, एफएमसीजी और मनरेगा जैसी सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं को अनवरत जारी रखा।

महामारी के कारण कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए राज्य की गरीब आबादी को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के सचिवों को एक कार्य योजना के साथ बैठक में भाग लेने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिल सके। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अलावा झारखण्ड के लोगों के लिए हर संभव स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भर में ऑक्सीजन बेड, आई सी यू और वेंटीलेटर बेड बढ़ाए गए।

इसके अलावा रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में संक्रमण से पीड़ति लोगों को ऑक्सीजन बेड प्रदान करने के लिए कोविड सकिर्ट का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिए छात्रवृत्ति योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, सभी के लिए पीने के साफ पानी की योजनाएं, युनिवर्सल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इन योजनाओं का काफी हद तक लाभ जरूरतमंदों को देकर उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया गया, लेकिन महामारी की वजह से कुछ योजनाएं प्रभावित हुईं हैं।