रेल परियोजनाओं के निर्माण में केंद्र और राज्य की होगी 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारीः हेमंत सोरेन

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में भविष्य में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उनपर होनेवाले खर्च पर सुझाव देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी है।

समिति की ओर से समर्पित प्रतिवेदन में अति महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत शेयरिंग खर्च के आधार पर निर्माण के लिए लिया जाएगा। वहीं, राज्य के वैसे जिला मुख्यालयों जहां अभी तक रेल कनेक्टिवटी नहीं है, उसे रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने, महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर के तौर पर पर शुरू करने तथा राज्य के अंदर की रेल परियोजनाओं की पहचान, योजना और उसके विकास में समिति ने प्रतिवेदन में विस्तृत सुझाव दिए हैं।

विकास आय़ुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में कहा गया है कि वैसी रेल परियोजनाएं जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उसके निर्माण में होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। ऐसी रेल परियोजनाओं के निर्माण में होने वाले खर्च में राज्य सरकार की हिस्सेदारी बढ़ती है तो इसे रेलवे अथवा ज्वाइंट वेंचर के जरिए बनाया जाएगा।