Cabinet Meeting: CM हेमंत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 81 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 81 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बैठक में केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अकेले रिम्स परिसर में भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 738 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अस्पतालों में 35.69 करोड़ रुपये से मॉड्यूलर ओटी का निर्माण होगा।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
*★ राज्य के सरकारी भवनों /कार्यालयों, न्यायमंडलों एवं केन्द्रीय उपक्रमों/कार्यालयों में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित करने हेतु देय ऊर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को Waive-off करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 76,35,73,000/- (छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

*★ तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-517, दिनांक 09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

*★ दिनांक 01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272, दिनांक 01.04. 2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई...

*★ पथ प्रमंडल, बोकारो अंतर्गत "चन्द्रपुरा- भण्डारीडीह - फुसरो रेलवे क्रॉसिंग नं०-4- कथारा-गोमिया पथ (कुल लम्बाई- 36.296 कि०मी०) का राइडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रु० 46,53,94,100/- (छियालीस करोड़ तिरपन लाख चौरानबे हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ धनबाद जिलान्तर्गत "जीटी रोड ब्राह्मण डीहा मोड़ से खरियो मोड़ (MDR- 053 पर) भाया हीरापुर, मतारी, पाकेरबेड़ा, लोदवाडीह, झगराही, मोहनपुर, तुरसाबाद पथ (कुल लम्बाई 11.586 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए दो लेन में पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रु० 74,67,28,000/- (चौहत्तर करोड़ सड़सठ लाख अठाईस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित 2551 लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों का सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण तथा तत्व के प्रावधानों के अनुरूप संचालन की स्वीकृति दी गई।

*★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल डायरी मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति  दी गई।

*★ सिमडेगा अन्तर्गत "लचरागढ़ (NH-320G पर)- इन्दटॉन्ड- कारीमाटी-खरवागढ़हा-बारीबिरिंगा ओरगा (MDR-042 पर) पथ (कुल लंबाई-15.990 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (कनोरवा रेलवे स्टेशन के पहुँच पथ, पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 63,61,06,000/- (तिरसठ करोड़ एकसठ लाख छः हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ मनोहरपुर अंतर्गत "आनंदपुर (NH-320G, Old SH-04 पर) से सारिवा (NH-320G Old SH-04 पर) भाया रोबोकेरा पथ (कुल लम्बाई - 22.59 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल सहित) कार्य" हेतु रू0 57,89,24,400/- (सन्तावन करोड़ नवासी लाख चौबीस हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

*★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सरकारी माध्यमिक/+2 विद्यालयों में लिपिक / लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)" को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।

*★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक (उच्च) विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।

*★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "लोकेसाई मेन रोड (NH-75E पर) - टोटा-रंगराहातू (चाईबासा-टोन्टो-रोआम पथ पर) पथ (कुल लंबाई-25.105 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं Resettlement/ Rehabilitation सहित)" हेतु रु० 74,16,19,800/- (चौहत्तर करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ दिनांक 02.05.2024 को अपराह्न 4.00 बजे अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में राजस्व पर्षद के पत्रांक - 257, दिनांक- 24.04.2024 द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में संशोधन / पाठ्यक्रम निर्धारण एवं विभागीय परीक्षा हेतु झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में सी०टी० स्कैन मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के अन्तर्गत SIEMENS Healthcare Private Limited के मनोनयन संबंधी संकल्प ज्ञापांक-113 (HS) दिनांक 18.04.2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ औद्योगिक / व्यावसायिक / सरकारी/ गैर-सरकारी संस्थानों को जल संसाधन विभाग द्वारा औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोगों हेतु सतही जल स्रोतों से जलापूर्ति हेतु 'झारखण्ड सतही जलावंटन नियम - 2023 (Jharkhand Surface Water Allocation Rules-2023) एवं इस नियम के तहत झारखण्ड सतही जलावंटन एकरारनामा (Jharkhand Surface Water Allocation Agreement - Form-A, Form-B) एवं सरकारी प्रतिष्ठानों, नगर निगम, निजी एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को म्युनिसिपल उपयोग के लिए जलावंटन हेतु आवेदन प्रपत्र (Form-C) की स्वीकृति  दी गई।

*★ गढ़वा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत Multi Purpose Cultural Complex निर्माण योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 7,97,73,400/- (सात करोड़ संतानवे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ Construction of Residential Complex for Honorable MLA's in Core Capital Area at Site-1, HEC area, Ranchi कार्य हेतु राशि 303,88,29,400/- (तीन सौ तीन करोड़ अठासी लाख उनतीस हजार चार सौ रु०) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।