प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख आवास बने: राज्यपाल रमेश बैस

रांचीः झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को कहा कि केन्द्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास देने की योजना पर राज्य में तेजी से काम हो रहा है और ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के तहत अब तक पांच लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि इस योजना के तहत साढ़े सात लाख आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां मोरहाबादी मैदान में परेड की सलामी लेने के अवसर पर राज्यपाल बैस ने कहा, ‘‘राज्य की एक बड़ी आबादी के पास अपने घर नहीं हैं, जो निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है। इसलिए सरकार ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लगभग 7.5 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है और अब तक पांच लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं सरकार के गठन के बाद बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत लगभग 8,000 नये आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।''

राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, ‘‘इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं, संविधान सभा के सभी सदस्यों का पुण्य स्मरण करना चाहता हूँ। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और सेनानियों के स्मरण का भी दिन है। आज हम उन महान विभूतियों को भी याद करते हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। हम अपने महान संविधान निर्माताओं के हमेशा आभारी रहेंगे। उन्हीं की देन है कि आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।'' उन्होंने कहा, ‘‘आज हम विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसका श्रेय हमारे संविधान और लोकतंत्र की परम्पराओं को मजबूत करने वाली संस्थाओं को जाता है।''

राज्यपाल ने कहा, ‘‘हमारा संविधान जहां हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है वहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित करता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपने कर्त्तव्यों और देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहें।'' उन्होंने कहा, ‘‘संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हमें आत्मचिन्तन करना चाहिए कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘कृषि कार्यों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरीफ मौसम 2021 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।