विधानसभा में उठा सर्पदंश से मौत पर मुआवजे का मुद्दा, बिहार सरकार की जमकर हुई किरकिरी

पटनाः बिहार विधानसभा में आज सर्पदंश से मौत के मामले में मुआवजे को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से सरकार की खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दोनों विभागों को मिलकर इस मामले को सुलझाने का निर्देश दिया।

विधानसभा में भोजनावकाश से पूर्व प्रश्नोत्तरकाल के दौरान भाजपा के पवन जायसवाल ने सर्पदंश से मौत होने पर मुआवजा नहीं मिलने का सवाल उठाया तब वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रश्न उनके विभाग से संबंधित नहीं है। इसका जवाब आपदा प्रबंधन विभाग देगा। वहीं, आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने कहा कि यह उनके विभाग का मामला नहीं है। इससे पहले भी यह प्रश्न सदन में आया था और उस समय आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री रेणु देवी ने बताया था कि यह प्रश्न उनके विभाग से संबंधित नहीं है इसलिए उसे वन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

इस पर जायसवाल ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसी सदन में सर्पदंश से मौत होने पर पांच लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी कहा कि दो साल पहले भी यह सवाल पूछा गया था लेकिन अधिकारी मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जो वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री भी थे उन्होंने सदन में कहा था कि सर्पदंश से मौत होने पर जो भी आवेदन करेगा उसे पांच लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा लेकिन अधिकारी दोनों विभागों को गुमराह कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह मामला वन एवं पर्यावरण विभाग का है, इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग मिलकर इस मामले को सुलझाए।