सेंसस केंद्र सरकार का अधिकार, बिहार के जातीय सर्वे का कोई विरोध नहीं: सुशील मोदी
Tuesday, Aug 29, 2023-08:35 AM (IST)
पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वह बिहार में जातीय सर्वे करवाने के विरुद्ध नहीं है।
सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि संवैधानिक दृष्टि से इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई टकराव नहीं है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार सरकार ने भाजपा सहित सभी दलों की इच्छा के अनुरूप हाल में 17 सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर जो सर्वेक्षण करवाया, वह राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि संविधान के सेंसस ऐक्ट की धारा-3 के अनुसार सेंसस (जनगणना) करवाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है और भाजपा का भी यही मत है। राज्य सरकार सर्वे करवा सकती है।
मोदी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने भी कहा कि वह सेंसस (जनगणना) नहीं, सर्वेक्षण करवा रही है। उन्होंने कहा कि सेंसस और सर्वे मुद्दे पर केंद्र सरकार के हलफनामा दायर कर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद किसी को अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन थेथरोलॉजी करने वालों को कौन रोक सकता है।
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