बिहार में बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं, मंत्रिमंडल ने 13,114 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
4/01/2023 9:39:24 AM
पटना, 31 मार्च (भाषा) बिहार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए 13,114 करोड़ रुपये आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने यह कदम राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में 24.10 प्रतिशत वृद्धि करने की सिफारिश करने के बाद उठाया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत जारी रखने का फैसला किया गया। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘राज्य की ‘महागठबंधन’ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने आज वित्तवर्ष 2023-24 में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।’’ उन्होंने बताया कि पिछले वित्तवर्ष (2022-23) बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए आवंटित 8,895 करोड़ रुपये से यह राशि 4,219 करोड़ अधिक है। कुमार ने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा था कि पूरे देश में ‘एक देश, एक बिजली दर’ होनी चाहिए। क्यों कुछ राज्य केंद्र सरकार के बिजली घरों से अधिक कीमत पर बिजली खरीदें?’’ उन्होंने दावा किया कि बिहार को केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों के बिजली घरों से अन्य राज्यों के मुकाबले ‘अधिक कीमत’ पर बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में बिजली की कीमत एक समान होनी चाहिए। राज्य के ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘मंत्रिमंडल के फैसले के बाद बिजली उपभोक्ता शनिवार से शुरू होने रहे नए वित्तवर्ष में भी बिजली की मौजूदा कीमतों का भुगतान करेंगे।’’गौरतलब है कि बिहार बिजली नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में 24.10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत जारी रखने का फैसला किया गया। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘राज्य की ‘महागठबंधन’ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने आज वित्तवर्ष 2023-24 में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।’’ उन्होंने बताया कि पिछले वित्तवर्ष (2022-23) बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए आवंटित 8,895 करोड़ रुपये से यह राशि 4,219 करोड़ अधिक है। कुमार ने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा था कि पूरे देश में ‘एक देश, एक बिजली दर’ होनी चाहिए। क्यों कुछ राज्य केंद्र सरकार के बिजली घरों से अधिक कीमत पर बिजली खरीदें?’’ उन्होंने दावा किया कि बिहार को केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों के बिजली घरों से अन्य राज्यों के मुकाबले ‘अधिक कीमत’ पर बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में बिजली की कीमत एक समान होनी चाहिए। राज्य के ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘मंत्रिमंडल के फैसले के बाद बिजली उपभोक्ता शनिवार से शुरू होने रहे नए वित्तवर्ष में भी बिजली की मौजूदा कीमतों का भुगतान करेंगे।’’गौरतलब है कि बिहार बिजली नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में 24.10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की थी।
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