बिहार में होंगी मोदी और नीतीश के नाम पर ‘टाउनशिप’
Friday, Jul 01, 2022-01:14 AM (IST)
पटना, 30 जून (भाषा) बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश के उन जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर टाउनशिप बनाए जाएंगे जहां बेघरों को आश्रय दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ‘‘मोदी नगर’’ और ‘‘नीतीश नगर’’ पर काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बांका जिले के रजौन में टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा जहां इस उद्देश्य के लिए भूमि की पहचान की गई है, लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से धन मिलेगा और बाद में हमारे पास अन्य जिलों में भी इसी तरह के मोदी नगर और नीतीश नगर होंगे।
भाजपा से ताल्लुक रखने वाले मंत्री ने कहा कि योजना इसके आकर्षक नाम सहित उनके अपने दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा,‘‘ हमारे सम्मानित नेताओं के नाम पर टाउनशिप का नाम रखने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।’’ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता से राय के विचार के बारे में पूछे जाने कहा, ‘‘भाजपा चाहे केंद्र मे हो या राज्य में सत्तासीन हो इन सरकारों के बीच नाम बदलने की होड़ मची हुई है। यह उन स्थानों के नाम और योजनाओं, जो लंबे समय से चल रही हैं, की फिर से पैकेजिंग कर उसके नाम बदल देती है ।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ‘‘मोदी नगर’’ और ‘‘नीतीश नगर’’ पर काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बांका जिले के रजौन में टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा जहां इस उद्देश्य के लिए भूमि की पहचान की गई है, लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से धन मिलेगा और बाद में हमारे पास अन्य जिलों में भी इसी तरह के मोदी नगर और नीतीश नगर होंगे।
भाजपा से ताल्लुक रखने वाले मंत्री ने कहा कि योजना इसके आकर्षक नाम सहित उनके अपने दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा,‘‘ हमारे सम्मानित नेताओं के नाम पर टाउनशिप का नाम रखने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।’’ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता से राय के विचार के बारे में पूछे जाने कहा, ‘‘भाजपा चाहे केंद्र मे हो या राज्य में सत्तासीन हो इन सरकारों के बीच नाम बदलने की होड़ मची हुई है। यह उन स्थानों के नाम और योजनाओं, जो लंबे समय से चल रही हैं, की फिर से पैकेजिंग कर उसके नाम बदल देती है ।
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