बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की सौगात, गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम भी शुरू करेगी नीतीश सरकार

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन, शिक्षा, कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर पड़ेगा।

कलाकारों और पारंपरिक शिल्प को मिलेगा संबल

राज्य में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत योग्य कलाकारों को ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान, हस्तकला और कलाओं को संरक्षित करना है।

कृषि के लिए चतुर्थ रोडमैप को मंजूरी

कैबिनेट ने चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत कई नई योजनाओं को हरी झंडी दी है। इनमें ईख विकास योजना प्रमुख है, जो गन्ना उत्पादक किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा को मिली मजबूती

• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए:
• अररिया में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई।
• राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती अब राष्ट्रीय विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप होगी।

सिंचाई और अधोसंरचना में निवेश

• जहानाबाद में ₹42 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है।
• सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली पर ₹882 करोड़ की लागत से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के निर्माण का फैसला लिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में सुधार

• औद्योगिक भूमि अधिग्रहण में औसत भूमि हानि को 41.8% से घटाकर 30.9% किया गया है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• राज कारखाना नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

रोजगार और कल्याण को बढ़ावा

• मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।
• पंचायती राज प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य अनुदान दिया जाएगा।
• सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है।

सेवा विस्तार और कर्मचारी कल्याण

• सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद की सेवा 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई।
• DIG विकास कुमार, विशेष निगरानी इकाई, को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया।
• राजकीय सेवाओं में वेतन स्तर के आधार पर न्यूनतम सेवा काल में आंशिक संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

चुनाव की तैयारियां भी शुरू

बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को मतपत्र छपाई की अनुमति दी गई है।

ये फैसले न केवल बिहार के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएंगे, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देंगे।