पाटलिपुत्र टाउनशिप के लिए जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा: नीतीश मिश्रा

पटना: बिहार के शहरी विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों की सहमति से 'पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस परियोजना के लिए जबरन जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। 

मिश्रा ने ये बातें उस कार्यक्रम में हंगामे के बाद कहीं, जहां विभाग के अधिकारी पटना जिले के ग्रामीण इलाकों के संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर रहे थे। मिश्रा ने कहा, ''मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण करने नहीं जा रही है। हम ऐसे जमीन मालिकों को साथ लेकर एक 'लैंड पूल' बनाना चाहते हैं, जो अपनी जमीन को उस अवधि के लिए देने के इच्छुक हैं, जब तक उसे विकसित नहीं कर लिया जाता और जमीन का एक हिस्सा उन्हें वापस नहीं कर दिया जाता।'' उन्होंने कहा, "जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उन पर ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। हम उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे।'' 

इससे पहले कई जमीन मालिकों ने कार्यक्रम स्थल 'ऊर्जा स्टेडियम' में हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी सरकार उनकी जमीन 'छीनकर' बड़े कारोबारी घरानों को "बेहद कम कीमत पर बेचने" की कोशिश कर रही है। पंकज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कहा, "मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं दौलतपुर का रहने वाला हूं और फतुहा ग्रामीण मंडल में भाजपा का महासचिव भी हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी ही सरकार ऐसी योजना लाई है, जिसमें अंबानी और अदाणी के फायदे के लिए रातों-रात हमारी जमीन छीन ली जाएगी।'' उनकी बात का वहां मौजूद बड़ी संख्या में किसानों ने समर्थन किया। मिश्रा ने कहा कि विभाग ने संबंधित पक्षों से बातचीत के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य योजना को और अधिक व्यापक तथा सभी की भागीदारी वाला बनाना है।