केंद्र की बिहार सरकार से अपील- PMGSY के तहत लंबित सड़कों के निर्माण कार्य को करें पूरा
12/14/2021 5:12:20 PM
नई दिल्ली/पटनाः केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बताया कि सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तीसरे चरण के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा करना चाहती है जिसमें बिहार का बड़ा योगदान है, ऐसे में प्रदेश सरकार से अपील है कि वह सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें।
गिरिराज सिंह ने लोकसभा में बताया कि बिहार में इस योजना के पहले चरण के तहत 1,287 किलोमीटर, दूसरे चरण में 411 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य लंबित है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण में 1,390 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है लेकिन अभी तक उसके लिए निविदा जारी नहीं हुई है। लोकसभा में भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के पूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकार से सम्पर्क में हूं और अपील करता हूं कि लंबित सड़कों का निर्माण पूरा किया जाए।'' उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा करना चाहती है जिसमें बिहार का बड़ा योगदान है।
निचले सदन में रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुआ था जिसे 21 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में आवंटन भी बढ़ा है लेकिन बिहार के संदर्भ में यह देखकर निराशा हो रही है कि योजना के तहत पहले और दूसरे चरण का काम लंबित है और तीसरे चरण का काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं, जदयू के कौशलेन्द्र कुमार ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार है तथा केंद्र में भी राजग की ही सरकार है। ऐसे में क्या आपने (मंत्री) इस विषय पर जन प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की?
इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के दो तिहाई से अधिक सांसदों के साथ बैठक हुई, राज्य सरकार के साथ भी बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 का शुभारंभ वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर मार्गों और मुख्य ग्रामीण सम्पर्कों के समेकन और उन्नयन के लिए किया गया था।