किसानों को बेहतर सुविधा देने हेतु कृषि बाजार प्रांगणो का आधुनिकीकरण जारी: विजय सिन्हा

पटना: उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विपणन संरचना को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के 09 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल  5 अरब 40 करोड़ 61 लाख 47 हजार 600 रुपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड से 95 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा राज्यांश से 05 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाजार प्रांगणवार योजनाओं पर पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन कुल 38 करोड़ 21 लाख 5 हजार 264 रुपये की निकासी एवं व्यय को मंजूरी दी गई है। इसमें नाबार्ड से 36 करोड़ 30 लाख रुपये और राज्यांश से 1 करोड़ 91 लाख 5 हजार 264 रुपये सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग बाजार प्रांगणों के कायाकल्प और सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज के विपणन में और अधिक सहूलियत मिलेगी। 

उप मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि इस वित्तीय वर्ष में संचालित कार्य को पूर्ण कर लिया जाये। उक्त कार्य का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 

सिन्हा ने बताया कि इस योजना के कार्यान्वयन से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 10 लाख 67 हजार 136 मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। इससे ग्रामीण युवाओं और स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। रोजगार के साथ-साथ किसानों को भी आधुनिक और पारदर्शी बाजार प्रणाली से लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जिन 09 बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनमें कृषि उत्पादन बाजार समिति सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा और बिहटा शामिल हैं। इससे बाजार प्रांगणों में अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाजार प्रांगणों में चल रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण कृषि विपणन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो जाये। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य में कृषि बाजार प्रणाली को नई दिशा मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बल मिलेगा।