ऑनलाइन फ्रॉड पर शिकंजा कसेगी बिहार सरकार, हर जिले में खुलेंगे 44 समर्पित साइबर थाने

पटनाः बिहार में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने शुक्रवार को 44 समर्पित साइबर पुलिस थाने खोलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिलों सहित चार रेलवे जिलों में भी साइबर पुलिस थाने खोले जाने को मंजूरी दे दी है। 

एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘राज्य में 44 समर्पित साइबर थाने खोलने का निर्णय आज कैबिनेट द्वारा लिया गया। इन 44 थानों में विभिन्न रैंक के 660 अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इन थानों के निर्माण से साइबर अपराधों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा मंत्रि परिषद ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ‘हर घर नल का जल' परियोजना के तहत दिए गए 67355 ग्रामीण वार्डों में पाइप के जरिए जलापूर्ति और रखरखाव को पंचायती राज विभाग से सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विभाग (पीएचईडी) को सौंपने का भी निर्णय लिया। 

कुल 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिपार्ड मे नया भवन बनेगा। एटी-आई के निर्माण पर कुल 72 करोड़ रुपए खर्च होगा। नए भवन बनाए जाने पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल बनेगा। इस कार्य पर कुल 100 करोड़ रुपए व्यय होगा। इन आवासीय स्कूल मे 14 हजार 40 छात्राओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।