नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी

पटना (अभिषेक कुमार सिंह): मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बिहार कैबिनेट की इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति की स्वीकृति मिली है। साथ ही टेक्सटाइल नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। चमड़े के बनने वाले समान के निर्माण नीति 2022 को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें 15% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

साथ ही टेक्सटाइल उद्योग में अधिकतम 10 पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। विदेशी निर्यात में भाड़ा के 30%अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। कामगारों को सरकार 3, 4 और 5 हजार रुपए देगी, जो ईपीएफ अमाउंट का 300 गुना है। बिजली में प्रति यूनिट 2 रुपया अनुदान। शराबबंदी को सशक्त करने के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बड़े पैमाने पर ब्रेथ एनालाइजर,ड्रोन, मोटर वोट, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की खरीदारी होगी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि दरभंगा के शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा।

1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति मिली है। लोक अदालतों के लिए बना नियमावली Bihar Civil Procedure(Mediation)(Amendment) Rules 2022 पर भी मुहर लगी है। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 6 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए गए हैं। शिक्षा संस्कृति और पुरातन इतिहास के शोध के इच्छुक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 35 पॉलिटेक्निक कॉलेजो के लिए 105 करोड़ रुपए जारी किए। गुलजारबाग प्रेस के अनुपयोगी और नाकामयाब मशीन की नीलामी होगी। जिसका MSTC नॉमिनेशन के आधार पर नीलाम करेगा। साथ ही स्क्रैप नीलामी को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।